अध्ययन से पता चलता है कि नौकरशाही और राजनैतिक हित, वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में बाधा डालते हैं।
ड्रोन-वृंद के जटिल विन्यास को जीपीएस अथवा ड्रोन के मध्य संचार प्रक्रिया के बिना एवं केवल कैमरे से प्राप्त डेटा का उपयोग कर नियंत्रित करने की नवीन युक्ति बताते आईआईटी मुंबई के शोधकर्ता।
Mumbai/